नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए गरीब सवर्णों (आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। आज इस बिल को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए लोकसभा में
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